आपल्या देशाची शिक्षण पद्धती खरोखरच विषमतेची दरी वाढवत आहे का?

सरकारी शाळा वाचल्या तरच भारताचे भविष्य वाचेल!

✍️

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक यांच्या नजरेतून पुढचे भविष्य 

       आज आपल्या समाजात एक अत्यंत धोकादायक प्रवाह वेगाने वाढताना दिसत आहे. तो म्हणजे सरकारी शाळांबद्दल कमीपणाची भावना आणि इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे अवास्तव आकर्षण. चांगला गणवेश, मोठी इमारत, वातानुकूलित वर्गखोल्या आणि इंग्रजीत बोलणारे विद्यार्थी म्हणजेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, असा एक चुकीचा समज समाजात पसरवण्यात आला आहे. पण शिक्षणाचा खरा दर्जा इमारतीत नसतो; तो शिक्षकांच्या गुणवत्तेत, विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेत आणि समाजाच्या संस्कारात असतो.

जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे केवळ सरकारी शाळा नाहीत; त्या ग्रामीण भागातील, शेतकरी, कष्टकरी, मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांसाठी समान संधीचे प्रवेशद्वार आहेत. जर या शाळा बंद पडल्या, तर सर्वाधिक नुकसान याच घटकांचे होणार आहे. गुणवत्तेची क्षमता असूनही लाखो मुलांना महागड्या खासगी शिक्षणाच्या दारात उभे राहावे लागेल. अनेक पालक कर्ज काढतील, कंबरडे मोडतील, पण तरीही अपेक्षित शिक्षणाची हमी मिळेलच, असे नाही.

आज अनेक खासगी शाळांमध्ये अत्यल्प मानधनावर अपात्र किंवा अल्प अनुभवाचे शिक्षक काम करत आहेत. दुसरीकडे, पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क, वाहतूक खर्च, गणवेश, पुस्तके आणि इतर नावाखाली मोठी आर्थिक वसुली केली जाते. शाळेची बस, तासन्तास प्रवास आणि सततचा ताण यामध्ये विद्यार्थ्यांचा मौल्यवान वेळ खर्च होतो. हा वेळ शिक्षणासाठी की केवळ दिखाव्यासाठी?

शिक्षण ही आज सेवा कमी आणि बाजारपेठ अधिक बनत चालली आहे. लातूर, नांदेड, संभाजीनगर, पुणे, कोटा, दिल्ली यांसारख्या शहरांमध्ये कोचिंग उद्योग हजारो कोटी रुपयांचा झाला आहे. तरीही पेपरफुटी, भरती घोटाळे, प्रवेश प्रक्रियेतील गैरव्यवहार आणि शिक्षणातील व्यापारीकरण सतत समोर येत आहे. मग प्रश्न पडतो—हेच का गुणवत्तापूर्ण शिक्षण?

छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचावे म्हणून मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा पाया घातला. त्या विचारांचा आज आपण विसर पडू देत आहोत का? सामाजिक न्याय दिन साजरा करताना, गरीबांच्या शिक्षणाचा आधार असलेल्या सरकारी शाळाच दुर्लक्षित होत असतील, तर हा सामाजिक न्यायाचा विजय नाही; तो पराभव आहे.

शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करून, नोकरीसाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्याची वेळ आली, तर त्या व्यवस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून समाजहिताची अपेक्षा कशी करणार? तो आपल्या खर्चाची भरपाई करण्याचा विचार करेल की राष्ट्रसेवेचा? ही चिंतेची बाब आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेतून घडणारे नागरिक समाजासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचेच चक्र पुढे चालवण्याची शक्यता वाढते.

सरकारी शाळा टिकल्या तरच शिक्षणात समता टिकेल. शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध राहील. ग्रामीण भारताचा आत्मविश्वास टिकेल. म्हणून सरकारने रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरावीत, शाळांना आवश्यक सुविधा द्याव्यात आणि समाजानेही सरकारी शाळांवर विश्वास ठेवून त्यांना बळ द्यावे.

सरकारी शाळा वाचवणे म्हणजे एका इमारतीचे संरक्षण नव्हे; ते भारताच्या लोकशाहीचे, सामाजिक समतेचे आणि भावी पिढीच्या भविष्याचे संरक्षण आहे.

"शिक्षण बाजारपेठेचा विषय नसून राष्ट्रनिर्मितीचा पाया आहे. सरकारी शाळा मजबूत असतील, तरच भारत मजबूत राहील."

— सतीश आसाराम वराट

     जिल्हा परिषद 

प्राथमिक शिक्षक, बीड