आरक्षण आणि शिक्षण

     

आज महाराष्ट्रामध्ये जो जातीसाठी,प्रवर्गासाठी आणि आरक्षणासाठी सरकारच्या विरोधात सर्वांनी एकत्रित येऊन जाब विचारण्याऐवजी आपापसात भांडत आहेत.

     महाराष्ट्र एक सुसंस्कृत , विकसनशील राज्य आहे. महाराष्ट्रामधील शेतकरी कष्टकरी वारकरी बहुतांश गोरगरीब जनता या ठिकाणी राहते.

         आज इथे प्रत्येक जण जातीच्या चष्म्या मधून एकमेकांना पाहत आहे. 

      आज कित्येक दशकांपासून सरकार नोकर भरती करत नाही. सर्व नागरिकांचे काय म्हणणे असते तर आपल्याला आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करून एक चांगलं जीवन जगता यावं आपल्या कुटुंबांने अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा असे कोणाला वाटत नाही. 

     महाराष्ट्रात राहणाऱ्या नव्हे स्वतंत्र भारतामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचं कर्तव्य सरकारची नाहीये का?

          भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अमृत महोत्सव झाल्यानंतर तब्बल 75 वर्षानंतर बीडला रेल्वे येते महाराष्ट्राचे मध्यवर्ती ठिकाण. ऊस कापूस तूर सोयाबीन इथले मुख्य पीक इथे बाजारपेठ नाही ना उद्योगधंदे बेरोजगार तरुणांचा हा बीड जिल्हा तरीदेखील इथे एकच काम शिकणे. लाज वाटली पाहिजे इथल्या राज्यकर्त्याला इतक्या उशिराने रेल्वे येते थाटामाटा मध्ये मुख्यमंत्री त्याचे उद्घाटन करतात पण पुढे काय? इथल्या जनतेला एकच वाटते यांच्यापेक्षा इंग्रज बरे होते. कारण ते आमचे नव्हते ते इथले नव्हते पण त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये धरण बांधली ,रेल्वे आणल्या, मात्र इथले फुले शाहू आंबेडकर चळवळीचे म्हणून घेणारे पुरोगामी विचार सांगणारे बोल घेवडे काय करतात?

     वाटतील ते शिक्षण घेऊन नोकरी लागावी यासाठी संपूर्ण आयुष्य घालवणारे पिढ्यानपिढ्या इथे जन्म घेतात आणि मरतात.

        इथे अनेक राजकीय घराणे राज्य करत आहेत. मराठवाड्यामध्ये विशेषता बीड जिल्ह्यामध्ये शिक्षण संस्था आणि शिक्षण यासाठी लाखो रुपये खर्च करणारे लोक आहेत. एलकेजी युकेजी साठी एवढा भरमसाठ खर्चा असावा? 

      मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार असा कायदा करणाऱ्या सरकारने कुठे मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले? 

         आज जो तो आरक्षण मागत आहे, ते कशासाठी? 

      आरक्षण सर्वात आगोदर मुलांना शिकवण्यासाठी येणारा खर्च वाचावा म्हणून असावे वाटते. अहो इथलं कोणत्याही शाळेतलं आणि कॉलेजमधलं शिक्षण मोफत करा. आरक्षणाचे फायदे कोणालाच मिळणार नाहीत. कारण इथे शिक्षण घेण्यासाठी इथल्या शिक्षण संस्था ह्या सरकारच्या नाहीत तर सरकार चालवणाऱ्याच्या आहेत.

     तुम्हाला आरक्षण प्रत्येकाला मिळाली तरी काही ना काही फीस ही भरावीच लागणार आहे. 

शिक्षण घेण्यासाठी जो की मूलभूत अधिकार आहे आणि माणसाची मूलभूत गरज सुद्धा तर सरकारने यासाठी ती स्वतःची जबाबदारी आहे हे भानावर येऊन आनंदाने उचलावी. 

     इथून पुढे लोकांनी आपापसामध्ये भांडण करणे सोडून देऊन सरकारला धारेवर धरा.

      संविधानाला सर्वोच्च मानणारे आपले राज्यकर्ते हे खूप नैतिक पणे त्या संविधानाची शपथ घेऊन त्याची अंमलबजावणी करतात की पायदळी तुडवतात हे तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघत असून सुद्धा तुम्हाला कसे काय  काहीच वाटत नाही.

      आरक्षण हे तर गरजवंतांना द्याच पण सर्व शिक्षण सर्वांना मोफत करा. त्या त्या शिक्षणाानुसार त्यांना नोकऱ्या उपलब्ध करून द्या रोजगार उपलब्ध करून द्या उदगधंदे    निर्माण करा.  

      जनतेने एकच मागणी केली शिक्षण मोफत ते कोणत्याही शाळेत आणि कॉलेजमध्ये तर 50 टक्के भ्रष्टाचार इथेच थांबेल. आज भारतातील कित्येक लोक विदेशात जाऊन शिक्षण घेत आहेत, विदेशात जाऊन नोकरी करत आहेत. 

     चीन सारख्या देशाला आपण नाव ठेवतो तो देश भारतापेक्षा 50 वर्षे पुढे आहे तो फक्त शिक्षणाच्या बळावर. जपान सारखा देश बेचिराख होऊन देखील आज पुढे आहे तो फक्त शिक्षणामुळे.   

    आजही भारतातल्या शिक्षणाची गुणवत्ता ही खूप चांगली आहे फक्त ते मोफत नाही महाग आहे म्हणून जिथे महाग वाटते ते गुणवत्ता पूर्ण लोकांना वाटत आहे. 

       शिक्षण उत्पादनशील प्रयोगशील ,कृतिशील, सृजनशील, गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी, तसेच संभाषण कौशल्य आणि सहयोग कौशल्य विकसित करण्यासाठी असते आणि ते फक्त आणि फक्त मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणातून होणार आहे.