मराठी शाळा बंद होणार आणि बहुजनांचे शिक्षण थांबणार का?

*मराठी शाळा का बंद होत आहेत?*

मराठी शाळा, शासनाच्या अनुदानित शाळा सरकारी शाळा सरकारला परवडत नाहीत म्हणून बंद करत आहे का?

        #मोफत_दर्जेदार_गुणवत्ता_पूर्ण_शिक्षण #आठ_शिक्षकाचे एक #शिक्षक काम करून करत आहे.

          कित्येक शाळा #एक_शिक्षकी आहेत कित्येक शाळा ह्या #द्वि_शिक्षकी आहेत कित्येक शाळेमध्ये #विषयानुसार शिक्षक नाहीत एकच शिक्षक# पाच पाच विषय शिकवत आहे.

‌‌ ते कमी की काय RTE ACT 2009 लागू करुन शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करणे सक्तीचे केले आहे तरी देखील शिक्षक ती परीक्षा पास होऊन इतर अशैक्षणिक कामे करून गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार तसेच 21 व्या शतकातील कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवत आहेत. 

         गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण हे शासन प्रशासन कधीच बघत नाही तरीदेखील त्यासाठी कायम नैतिकतेने कटिबद्ध असणारी शिक्षक मी पाहत आहे. 

         शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये शिक्षकांना प्रशिक्षणाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करणारी प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक जिल्ह्याला आहे त्या अंतर्गत लाखो करोडो रुपयाचा घोटाळा होत आहे. 

       शासन अनेक ठिकाणी चुकीचा पैसा शिक्षणावर खर्च करत आहे आणि आवश्यक ठिकाणी खर्च करत नाही म्हणून अनावश्यक खर्चामुळे मराठी शाळा बंद होत आहेत. 

        शिक्षण क्षेत्रामधील आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी चांगलं गुणवत्ता पूर्ण काम प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्तीला शाबासकी नाही आणि वाईट काम करणाऱ्या तसेच कामचुकारपणा करणाऱ्या भ्रष्टाचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शिक्षा दंड चाप नाही. 

     म्हणून मराठी शाळा बंद होत आहेत. 

     ह्याला प्रत्येक भ्रष्टाचारी आणि स्वार्थी यंत्रणेतील शासनाच्या प्रशासनातल्या व्यक्ती कर्मचारी जबाबदार आहे.

   इथले शिक्षण महर्षी, शिक्षण सम्राट, संस्थाचालक स्वतःला  म्हणून घेणारे, हे समाजसुधारक आहेत का ? गोरगरीब लोकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण द्यायचे नाही का?

    खाजगी संस्था तसेच विनाअनुदानित संस्था या संस्थेमध्ये शिक्षक पात्रता पाच नसलेली शिक्षक असून देखील हे संस्थाचालक पालकांकडून लाखोंची फीस कशी वसूल करू शकतात? 

   शासनाने 25% RTE नुसार अशा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरक्षण आणि मोफत शिक्षण देऊन पालकांवर उपकार करत आहेत का? 

        मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण जर द्यायचं असेल तर शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा यांना पाचवी पर्यंत आठवीपर्यंत त्यांच्या गुणवत्तेनुसार वर्ग वाढण्याची तसेच शाळा वाढण्याची परवानगी का दिली जात नाही? 

        जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये लोकसहभाग आणला गेला तर त्या शाळांची वाबळेवाडी केली जाते आणि त्या शिक्षकाला दत्ता वारे किंवा इतर अनेक उदाहरणे आहेत की जे शिक्षक खूप चांगल्या प्रकारचे काम करतात त्यांना खूप टॉर्चर आणि बदनाम केलं जातं. 

        इथली शासन व्यवस्था तसेच प्रशासना मधली काही अधिकारी संस्थाचालकांच्या दावणीला बांधलेले आहेत का?

      इथल्या प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांची हात बरबटलेले आहेत का? 

        इथल्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेऊ दिले जात नाही का? 

जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारा विद्यार्थी प्रश्न विचारतो म्हणून त्याचे शिक्षण महाग करायचे आहे का? 

       अशा अनेक प्रश्नांनी डोक्यात थैमान घातले आहे. बघा वाचा आणि शेअर करा.

✍️ श्री.सतिश आसाराम वराट (सह शिक्षक)

जि प प्रा शाळा अंतरवली 

तालुकाध्यक्ष शिक्षक सेना 

गेवराई. जिल्हा बीड. 

📞9272142260

आपल्या देशाची शिक्षण पद्धती खरोखरच विषमतेची दरी वाढवत आहे का?

सरकारी शाळा वाचल्या तरच भारताचे भविष्य वाचेल!

✍️

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक यांच्या नजरेतून पुढचे भविष्य 

       आज आपल्या समाजात एक अत्यंत धोकादायक प्रवाह वेगाने वाढताना दिसत आहे. तो म्हणजे सरकारी शाळांबद्दल कमीपणाची भावना आणि इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे अवास्तव आकर्षण. चांगला गणवेश, मोठी इमारत, वातानुकूलित वर्गखोल्या आणि इंग्रजीत बोलणारे विद्यार्थी म्हणजेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, असा एक चुकीचा समज समाजात पसरवण्यात आला आहे. पण शिक्षणाचा खरा दर्जा इमारतीत नसतो; तो शिक्षकांच्या गुणवत्तेत, विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेत आणि समाजाच्या संस्कारात असतो.

जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे केवळ सरकारी शाळा नाहीत; त्या ग्रामीण भागातील, शेतकरी, कष्टकरी, मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांसाठी समान संधीचे प्रवेशद्वार आहेत. जर या शाळा बंद पडल्या, तर सर्वाधिक नुकसान याच घटकांचे होणार आहे. गुणवत्तेची क्षमता असूनही लाखो मुलांना महागड्या खासगी शिक्षणाच्या दारात उभे राहावे लागेल. अनेक पालक कर्ज काढतील, कंबरडे मोडतील, पण तरीही अपेक्षित शिक्षणाची हमी मिळेलच, असे नाही.

आज अनेक खासगी शाळांमध्ये अत्यल्प मानधनावर अपात्र किंवा अल्प अनुभवाचे शिक्षक काम करत आहेत. दुसरीकडे, पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क, वाहतूक खर्च, गणवेश, पुस्तके आणि इतर नावाखाली मोठी आर्थिक वसुली केली जाते. शाळेची बस, तासन्तास प्रवास आणि सततचा ताण यामध्ये विद्यार्थ्यांचा मौल्यवान वेळ खर्च होतो. हा वेळ शिक्षणासाठी की केवळ दिखाव्यासाठी?

शिक्षण ही आज सेवा कमी आणि बाजारपेठ अधिक बनत चालली आहे. लातूर, नांदेड, संभाजीनगर, पुणे, कोटा, दिल्ली यांसारख्या शहरांमध्ये कोचिंग उद्योग हजारो कोटी रुपयांचा झाला आहे. तरीही पेपरफुटी, भरती घोटाळे, प्रवेश प्रक्रियेतील गैरव्यवहार आणि शिक्षणातील व्यापारीकरण सतत समोर येत आहे. मग प्रश्न पडतो—हेच का गुणवत्तापूर्ण शिक्षण?

छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचावे म्हणून मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा पाया घातला. त्या विचारांचा आज आपण विसर पडू देत आहोत का? सामाजिक न्याय दिन साजरा करताना, गरीबांच्या शिक्षणाचा आधार असलेल्या सरकारी शाळाच दुर्लक्षित होत असतील, तर हा सामाजिक न्यायाचा विजय नाही; तो पराभव आहे.

शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करून, नोकरीसाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्याची वेळ आली, तर त्या व्यवस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून समाजहिताची अपेक्षा कशी करणार? तो आपल्या खर्चाची भरपाई करण्याचा विचार करेल की राष्ट्रसेवेचा? ही चिंतेची बाब आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेतून घडणारे नागरिक समाजासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचेच चक्र पुढे चालवण्याची शक्यता वाढते.

सरकारी शाळा टिकल्या तरच शिक्षणात समता टिकेल. शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध राहील. ग्रामीण भारताचा आत्मविश्वास टिकेल. म्हणून सरकारने रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरावीत, शाळांना आवश्यक सुविधा द्याव्यात आणि समाजानेही सरकारी शाळांवर विश्वास ठेवून त्यांना बळ द्यावे.

सरकारी शाळा वाचवणे म्हणजे एका इमारतीचे संरक्षण नव्हे; ते भारताच्या लोकशाहीचे, सामाजिक समतेचे आणि भावी पिढीच्या भविष्याचे संरक्षण आहे.

"शिक्षण बाजारपेठेचा विषय नसून राष्ट्रनिर्मितीचा पाया आहे. सरकारी शाळा मजबूत असतील, तरच भारत मजबूत राहील."

— सतीश आसाराम वराट

     जिल्हा परिषद 

प्राथमिक शिक्षक, बीड 

भारत देश नेमका कोणाचा? सर्वसामान्यांचा की मुठभर सत्ताधाऱ्यांचा?

🔥 एक प्रश्न देशाला… आणि एक प्रश्न सरकारला! 🔥

🇮🇳 “विकसित भारत” म्हणताना सामान्य भारतीय कुठे आहे?

चंद्रावर पोहोचलो…

डिजिटल झालो…

महामार्ग झाले…

मोठमोठे प्रकल्प झाले…

पण—

🚜 शेतकऱ्याच्या शेताला पाणी आहे का?

📚 विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण आहे का?

💼 तरुणाला रोजगार आहे का?

🏥 गरीबाला परवडणारे उपचार आहेत का?

🏠 सामान्य कुटुंबाला सन्मानाने जगता येते का?

जर या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसतील, तर फक्त आकडे आणि जाहिरातींच्या आधारावर विकासाची व्याख्या कशी करायची?

💰 जनतेच्या पैशाचा हिशेब कुठे आहे?

कोट्यवधींच्या योजना…

कोट्यवधींचे रस्ते…

कोट्यवधींचे प्रकल्प…

कोट्यवधींची उद्घाटने…

पण सामान्य नागरिक विचारतोय—

“माझ्या पैशातून किती निधी आला?

किती खर्च झाला?

काम किती झाले?

कामाची गुणवत्ता काय?

आणि त्याचा फायदा मला किती झाला?”

👉 हा प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध नाही.

हा प्रश्न विचारणे म्हणजे लोकशाही जिवंत ठेवणे आहे!

🚜 शेतकरी म्हणतोय—मला घोषणा नकोत, योग्य दर हवा!

📚 विद्यार्थी म्हणतोय—मला आश्वासन नको, दर्जेदार शिक्षण हवे!

💼 तरुण म्हणतोय—मला भाषण नको, रोजगार हवा!

👨‍👩‍👧 सामान्य कुटुंब म्हणतेय—मला जाहिरात नको, जगण्याची सुरक्षितता हवी!

आणि सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला एकच सांगायचे आहे—

✊ “आम्ही नागरिक आहोत; प्रेक्षक नाही!”

आमच्या कराचा पैसा आहे.

आमचे प्रश्न आहेत.

आमचे भविष्य आहे.

म्हणून—

**हिशेब आम्ही मागणारच!

उत्तर आम्ही मागणारच!

प्रश्न आम्ही विचारणारच!**

🔥 १० वाक्ये जी प्रत्येकाने वाचावीत आणि शेअर करावीत!

१. घोषणा मोठी नको; सामान्य माणसाचे जीवन मोठे करा!

२. उद्घाटनाचा फोटो नको; कामाचा दर्जा दाखवा!

३. योजनांची संख्या नको; लाभार्थ्यांचा परिणाम दाखवा!

४. शेतकऱ्याला आश्वासन नको; शेतीला शाश्वत आधार हवा!

५. विद्यार्थ्याला भाषण नको; दर्जेदार शिक्षण हवे!

६. तरुणाला स्वप्न नको; संधी आणि रोजगार हवा!

७. जनतेच्या पैशातून काम असेल तर जनतेला हिशेब हवाच!

८. लोकप्रतिनिधी म्हणजे मालक नव्हे; ते जनतेचे सेवक आहेत!

९. पत्रकारिता सत्तेची प्रसिद्धी नव्हे; जनतेच्या प्रश्नांचा आवाज असला पाहिजे!

१०. लोकशाहीत गप्प बसलेली जनता सर्वात मोठा धोका असते!

🚨 आता एकच निर्धार!

जात-पक्ष-धर्म बाजूला ठेवून

कामाचा हिशेब मागूया.

चांगले काम असेल तर कौतुक करूया.

चुकीचे काम असेल तर प्रश्न विचारूया.

अन्याय असेल तर आवाज उठवूया.

कारण—

लोकशाही फक्त मतदानाच्या दिवशी जिवंत नसते; ती नागरिक प्रश्न विचारतात तेव्हा जिवंत असते!

🇮🇳 आपला भारत विकसित व्हावा—पण विकासाच्या केंद्रस्थानी सामान्य माणूस असला पाहिजे!

**हा विचार पटला असेल तर पुढे पाठवा.

कदाचित तुमच्या एका शेअरमुळे आणखी एका नागरिकाला प्रश्न विचारण्याची ताकद मिळेल!**

— सतीश आसाराम वराट

“सरकार कोणाचेही असो… प्रश्न जनतेचे असतात, आणि जनतेला त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत!”

21 व्या शतकात भारत देश खरच प्रगती करतोय का?

आज आपण एकविसाव्या शतकामध्ये जीवन जगत असताना आपल्या आजूबाजूला सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक ,शैक्षणिक , राजकीय, तसेच आपला कृषीप्रधान  भारत देश आणि इथला शेतकरी विकसित झाला आहे का सदन आहे का?   

            स्वामी विवेकानंद अगोदर पोटासाठी अन्नछत्र सुरू करणारे खरे विचारवंत होते. सर्वसामान्य लोकांना कशातच गुणवत्ता मिळत नाही, पोट भरायला शिळी भाकरी मिळत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे सर्व क्षेत्रामध्ये. शेतकऱ्यांना आजपर्यंत कुठल्याच शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेला नाही परंतु खूप मोठे पोस्टर आणि योजनांचा भडिमार बॅनरबाजी आपल्याला बघायला मिळते. 

          बियाणे खत विद्युत पाणी शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाच्या या गोष्टी परंतु शाश्वत विकासाची ध्येय फक्त नावालाच. केंद्र शासनाने युनिसेफ मार्फत 2030 पर्यंत सतरा उद्दिष्ट आणि सात वेगवेगळ्या थीम पूर्ण करू असे सांगितलेले आहे त्यासाठी किती निधी आला असेल आणि किती खर्च केला किती उपयोगी पडला हे देव जाणे? 

     विद्यार्थी रस्त्यावरती उतरलेले दिसतात शेतकरी रस्त्यावरती उतरलेले दिसतात सर्वात मोठी साधन संपत्ती म्हणजे विद्यार्थी आणि शेतकरी तरी देखील शासनाला घाम फुटत नाही तसेच या ठिकाणची पत्रकारिता स्वतःला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणणारी केव्हाच विकली गेलेली आहे. आपल्या भारतामध्ये तमिळनाडू या राज्यामध्ये ज्या प्रकारे नवे मुख्यमंत्री चांगल्या प्रकारे काम करू इच्छिता त्यांना देखील अनंत अडचणी वाईट लोक आणणार. चांगले काम करणारे अधिकारी राजकारणामध्ये असणारे लोकप्रतिनिधी जास्त काळ टिकू दिले जात नाहीत त्यांना वाईट लोक आपल्या पंगतीला बसवतात.

           ही फक्त स्वप्न दाखवतात सर्वसामान्यांना सत्ता स्वतःच्या ताब्यात ठेवून सत्तेचा पैशाचा गैरवापर केला जात आहे तसेच हे फक्त स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच मोठे मोठे कार्यक्रम मोठे मोठे उदघाटन करून त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केला जातो मात्र प्रत्यक्ष सर्वसामान्यांना काय म्हणते? 

    बारा ज्योतिर्लिंगापैकी परळी वैजनाथ या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 283 कोटी रुपये निधी मिळतो. बीड जिल्ह्यामध्ये नगरपालिका चारशे फुटाचा रस्ता बनवण्यासाठी 200 कोटी दीडशे कोटी निधी लागला अशा वर्तमान पत्रातील बातम्या ऐकल्यानंतर मन भरून येतात प्रत्यक्षात तो रस्ता तो विकास योजनेमध्ये उतरत नाही मग हे पैसे जातात कुठे? 

      पेट्रोलमध्ये इथेनॉलची भेसळ यामुळे सर्वसामान्य लोकांना भुर्दंड मोठे द्रुतगती समृद्धी महामार्ग तयार करून त्यावर टोलनाके बसवलेले आहेत टोलनाक यांची वसुली कधीपर्यंत आहे हे कोणाला माहित नाही वसुली किती होते हे कुठे दिसत नाही. कोरोना सारखी महामारी आली तर ह्या लोकांना विचारायलाच नको सर्वसामान्यच्या माळ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्यामध्ये देखील हे मागे पुढे बघत नाहीत. लाखो करोडो रुपये हे व्यवसाय उद्योग उभा करण्यासाठी खर्च करत नाहीत तर मोठमोठ्या कंपन्या साखर कारखाने बंद पाडून तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँका यांचे करोडो रुपये कर्ज काढून अडचणीत आणल्यानंतर बीड जिल्ह्यातील आजपर्यंत अनेक सर्वसामान्यांचे पैसे बुडाले आहेत. 

       फक्त मतदानाच्या वेळेस या राजकीय घराणे शाहीतील लोकांना कोणत्याही पक्षात का असेना परंतु आपण आमदार खासदार आणि मंत्री झालो पाहिजे असे वाटते ही प्रतिष्ठा ते त्यांच्या कृतीतून जपतीलच असे नाही परंतु इथे सर्वसामान्य माणसांना कोणताच आशेचा किरण दिसत नाही , त्यांच्या नशिबी काबाड कष्ट आणि जीएसटी आणि इतर महागाई यामुळे त्यांचे कंबरडे मोडून गेले आहे ते त्यांच्या मुलाबाळांचं आणि त्यांचं आरोग्य शिक्षण अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा देखील पूर्ण करू शकत नाहीत असा 21 व्या शतकातील सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झालेला आहे अशीच परिस्थिती पुढे पाच दहा वर्षे जर राहिली तर लोकांच्या आत्महत्या वाढतील. 

    विवाह संस्था पूर्ण कोलमडून टाकलेली आहे. 

हम दो हमारे दो असे म्हणत नाते कमी असून नात्यातील दुरावा वाढत चाललेला आहे. सर्वजण संकुचित विचारांनी जीवन जगत आहेत. शारीरिक आजारापेक्षा मानसिक आजार जास्त वाढलेले आहेत तसेच माणसांचं आयुर्मान हे खूप कमी झालेला आहे मधुमेह कॅन्सर सारखे आजार आता प्रत्येकाच्या घरामध्ये घुसलेले आहेत. कायदा कानून आणि सरकारी योजना ह्या कुचकामी झालेल्या आहेत. भारतामध्ये लवकरच आणीबाणीची वेळ येऊ शकते.