मराठी शाळा बंद होणार आणि बहुजनांचे शिक्षण थांबणार का?

*मराठी शाळा का बंद होत आहेत?*

मराठी शाळा, शासनाच्या अनुदानित शाळा सरकारी शाळा सरकारला परवडत नाहीत म्हणून बंद करत आहे का?

        #मोफत_दर्जेदार_गुणवत्ता_पूर्ण_शिक्षण #आठ_शिक्षकाचे एक #शिक्षक काम करून करत आहे.

          कित्येक शाळा #एक_शिक्षकी आहेत कित्येक शाळा ह्या #द्वि_शिक्षकी आहेत कित्येक शाळेमध्ये #विषयानुसार शिक्षक नाहीत एकच शिक्षक# पाच पाच विषय शिकवत आहे.

‌‌ ते कमी की काय RTE ACT 2009 लागू करुन शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करणे सक्तीचे केले आहे तरी देखील शिक्षक ती परीक्षा पास होऊन इतर अशैक्षणिक कामे करून गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार तसेच 21 व्या शतकातील कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवत आहेत. 

         गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण हे शासन प्रशासन कधीच बघत नाही तरीदेखील त्यासाठी कायम नैतिकतेने कटिबद्ध असणारी शिक्षक मी पाहत आहे. 

         शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये शिक्षकांना प्रशिक्षणाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करणारी प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक जिल्ह्याला आहे त्या अंतर्गत लाखो करोडो रुपयाचा घोटाळा होत आहे. 

       शासन अनेक ठिकाणी चुकीचा पैसा शिक्षणावर खर्च करत आहे आणि आवश्यक ठिकाणी खर्च करत नाही म्हणून अनावश्यक खर्चामुळे मराठी शाळा बंद होत आहेत. 

        शिक्षण क्षेत्रामधील आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी चांगलं गुणवत्ता पूर्ण काम प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या व्यक्तीला शाबासकी नाही आणि वाईट काम करणाऱ्या तसेच कामचुकारपणा करणाऱ्या भ्रष्टाचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शिक्षा दंड चाप नाही. 

     म्हणून मराठी शाळा बंद होत आहेत. 

     ह्याला प्रत्येक भ्रष्टाचारी आणि स्वार्थी यंत्रणेतील शासनाच्या प्रशासनातल्या व्यक्ती कर्मचारी जबाबदार आहे.

   इथले शिक्षण महर्षी, शिक्षण सम्राट, संस्थाचालक स्वतःला  म्हणून घेणारे, हे समाजसुधारक आहेत का ? गोरगरीब लोकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण द्यायचे नाही का?

    खाजगी संस्था तसेच विनाअनुदानित संस्था या संस्थेमध्ये शिक्षक पात्रता पाच नसलेली शिक्षक असून देखील हे संस्थाचालक पालकांकडून लाखोंची फीस कशी वसूल करू शकतात? 

   शासनाने 25% RTE नुसार अशा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरक्षण आणि मोफत शिक्षण देऊन पालकांवर उपकार करत आहेत का? 

        मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण जर द्यायचं असेल तर शासनाने जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा यांना पाचवी पर्यंत आठवीपर्यंत त्यांच्या गुणवत्तेनुसार वर्ग वाढण्याची तसेच शाळा वाढण्याची परवानगी का दिली जात नाही? 

        जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये लोकसहभाग आणला गेला तर त्या शाळांची वाबळेवाडी केली जाते आणि त्या शिक्षकाला दत्ता वारे किंवा इतर अनेक उदाहरणे आहेत की जे शिक्षक खूप चांगल्या प्रकारचे काम करतात त्यांना खूप टॉर्चर आणि बदनाम केलं जातं. 

        इथली शासन व्यवस्था तसेच प्रशासना मधली काही अधिकारी संस्थाचालकांच्या दावणीला बांधलेले आहेत का?

      इथल्या प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांची हात बरबटलेले आहेत का? 

        इथल्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेऊ दिले जात नाही का? 

जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारा विद्यार्थी प्रश्न विचारतो म्हणून त्याचे शिक्षण महाग करायचे आहे का? 

       अशा अनेक प्रश्नांनी डोक्यात थैमान घातले आहे. बघा वाचा आणि शेअर करा.

✍️ श्री.सतिश आसाराम वराट (सह शिक्षक)

जि प प्रा शाळा अंतरवली 

तालुकाध्यक्ष शिक्षक सेना 

गेवराई. जिल्हा बीड. 

📞9272142260